अंतरराष्ट्रीय कानून के ढांचे में सीरिया मुद्दे का समाधान करें : चीन

2018-04-15 17:35:56

संयुक्त राष्ट्र स्थित चीनी स्थाई प्रतिनिधि मा चाओश्यु चीन का रूख बताते हुए

संयुक्त राष्ट्र स्थित चीनी स्थाई प्रतिनिधि मा चाओश्यु ने 14 अप्रैल को विभिन्न पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून के ढांचे में वापस लौटकर वार्ता और सलाह मशविरे के माध्यम से सीरिया मुद्दे के समाधान की अपील की।

इस दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा सीरिया पर सैन्य हमले किए जाने के बाद आपातकालीन खुला सम्मेलन आयोजित किया। मा चाओश्यु ने संबंधित पक्षों से स्थिति के और ज्यादा खराब होने की कार्रवाई न करने का आग्रह किया और कहा कि चीन के विचार में सीरिया द्वारा संदिग्ध रासायनिक हथियार के प्रयोग वाली बात की व्यापक, निष्पक्ष और वस्तुगत जांच होनी जानी चाहिए, ताकि एक विश्वसनीय परिणाम निकल सके। इसके पूर्व विभिन्न पक्ष किसी भी नतीजे पर न पहुंचे। राजनीतिक समाधान सीरियाई मुद्दे को हल करने का एकमात्र रास्ता है। संबंधित पक्षों को संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता की प्रधानता वाली भूमिका का समर्थन करना चाहिए, और साथ ही साथ सीरियाई मुद्दे के राजनीतिक तौर पर समाधान के लिए अथक प्रयास भी करना चाहिए। चीन सीरियाई मुद्दे का राजनीतिक समाधान करने, मध्य पूर्व और विश्व की शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए सक्रिय रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है।

गौरतलब है कि सुरक्षा परिषद ने इसी दिन रूस द्वारा प्रस्तुत अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के सीरिया पर सैन्य हमले करने की निंदा करने वाले निर्णय के मसौदे पर मतदान किया। मतदान में सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों ने पक्ष में 3, विपक्ष में 8 बोट डाले जबकि अन्य 4 तटस्थ रहे। यह मसौदा सुरक्षा परिषद में पारित नहीं हो सका।

मा चाओश्यु ने मतदान के बाद कहा कि चीन हमेशा से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बल के प्रयोग का विरोध करता है। चीन विभिन्न देशों की प्रभूसत्ता, स्वतंत्रता, एकता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करता है। सुरक्षा परिषद को दरकिनार करने वाली किसी भी एकतरफ़ा सैन्य कार्रवाई“संयुक्त राष्ट्र चार्टर”के मकसद और सिद्धांत का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बुनियाद मापदंड का विरोध भी है। इससे सीरियाई मुद्दे के समाधान में नई जटिलता पैदा हो जाएगी। ऐसे सिद्धांत और रूख के आधार पर मतदान में चीन ने रूस द्वारा प्रस्तुत इस मसौदे का समर्थन किया।

(श्याओ थांग)

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