टिप्पणी: सहयोग और बातचीत से ही विश्व शांति संभव

2019-02-18 18:36:00

55वीं म्यूनिख सुरक्षा सभा तीन दिनों तक चलने के बाद जर्मनी के म्यूनिख में समाप्त हुई। चीन, जर्मनी और रूस आदि देशों ने सभा में बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के सुझाव पेश किये, जिनका सभा में उपस्थित अधिकांश देशों की तरफ से समर्थन प्राप्त हुआ।

चीनी केंद्रीय वैदेशिक मामलात कमेटी के कार्यालय के प्रधान यांग च्ये छी ने सभा में भाषण देते हुए कहा कि बहुपक्षवाद अपनाना विश्व में अधिकांश देशों का विकल्प है। तथ्यों से यह साबित है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमारे युग का रूझान है। बहुपक्षवाद विश्व का सही रास्ता है। चीन अविचल रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का पक्ष लेता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों को और अधिक निष्पक्ष और उचित दिशा में बनाया जाए। यांग ने इस के संदर्भ में चार सूत्रीय रुख प्रस्तुत किया यानी पहला, विभिन्न देशों को एक दूसरे का समादर करना और वार्ता से प्रतिद्वंद्विता का स्थान लेना चाहिये। दूसरा, समान सुरक्षा की रक्षा की जानी चाहिये और समान, संश्रित, सहयोग और अनवरत सुरक्षा का साथ दिया जाना चाहिये। तीसरा, सहयोग से उभय जीत कायम करना चाहिये और सारी दुनिया के विकास और समृद्धि की प्राप्ति करनी चाहिये। चौथा, रुपांतर और नवाचार के जरिये विश्व के शासन में सुधार लाया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के कोर स्थान की रक्षा की जाएगी।

यांग के बयान से यह स्पष्ट है कि चीन शांति व सहअस्तित्व के पाँच सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा प्रस्तुत मानव समान भाग्य समुदाय की नयी विचारधारा का सक्रियता से कार्यांवयन कर रहा है। विश्व में दूसरी सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकत होने के नाते चीन अधिकाधिक अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य निभा रहा है। गौरतलब है कि चीन वार्ता के जरिये प्रतिद्वंद्विता का स्थान लेने के सिद्धांत पर डटा रहता है। चीन की पुरानी ताकतों द्वारा रचित अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ने की उम्मीद नहीं है। और साथ ही मानव समान भाग्य समुदाय की विचारधारा अपनाने में शांति व सहअस्तित्व के पाँच सिद्धांतों को त्यागने का मतलब नहीं है। मतलब है कि इसी सिद्धांत के आधार पर सभी मानव को वार्ता व सहयोग की उभय जीत और समान विकास संपन्न किया जाएगा। चीन का रुख है कि वार्ता व सहयोग करने के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के ढ़ांचे में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वैधीकरण कायम किया जाएगा।

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