चीन सरकार की कार्य रिपोर्ट में फ़ोकस मुद्दे

2017-03-05 10:07:00

रोजगार 


अनुमान है कि साल 2017 में चीन सरकार 1.1 करोड़ से ज़्यादा नये रोजगार के अवसर देगी, जो पिछले साल की तुलना में 10 लाख अधिक होगी। इससे जाहिर है कि सरकार रोजगार पर खासा महत्व देती है। बुनियादी आर्थिक स्थिति और रोजगार की बढ़ती क्षमता को ध्यान में रखते हुए इस लक्ष्य को प्रयास के जरिए साकार किया जा सकेगा। 


रियल एस्टेट बाजार 


विभिन्न शहरों के मुताबिक अतिरिक्त मकानों की संख्या को कम करना है। हाल में चीन के तीसरे व चौथे स्तरीय छोटे शहरों में रिहाइशी मकानों का भंडार अभी भी बहुत बड़ा है। इसलिए हमें नागरिकों और शहर में काम करने के लिए बाहर से आने वाले लोगों को मकानों की खरीदारी की मांग को पूरा करने का समर्थन करना चाहिए। मकानों के रहने की महत्वता पर जोर देकर स्थानीय सरकारों की प्रमुख जिम्मेदारी उठायी जानी चाहिए। हमें रियल एस्टेट बाजार के स्थिर व स्वस्थ विकास की दीर्घकालीन प्रणाली की स्थापना को तेज़ करके परिपक्व बनाना चाहिए। बाजार मुख्यतः बहुस्तरीय मांग को पूरा करेगी, सरकार मुख्यतः बुनियादी गारंटी देगी। हमें विभिन्न किस्मों में रियल एस्टेट बाजार पर नियंत्रण करना चाहिए। रिहाइशी मकानों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होने वाले शहरों में रिहाइशी मकानों के लिए ज़्यादा भूमि दी जानी चाहिए, निर्माण विकास, बिक्री एवं माध्यम आदि कार्यवाइयों को मापदंड बनाना चाहिए। 


कोहरे का निपटारा 


नीले आसमान को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया जाए। पहला, ईंधन व कोयले की प्रदूषण समस्या को हल करने में तेज़ी लाए जाए। चीन के उत्तरी भाग में सर्दियों में स्वच्छ ऊर्जा से गर्म बनाने की स्थिति में सुधार किया जाए। कोयले की जगह बिजली या गैस का इस्तेमाल किया जाए और 30 लाख से ज़्यादा परिवारों को इससे लाभ मिलेगा। बड़े व मध्यम शहरों में ईंधन या कोयले के छोटे बायलर को हटाया जाए। दूसरा, अनेक रूपों से प्रदूषण के स्रोतों का निपटारा किया जाए। सभी अहम उद्योगों के प्रदूषण स्रोत की 24 घंटों की ऑनलाइन जांच निगरानी की जाए। तीसरा, मोटर गाड़ियों की तेल गैस के निपटारे को मजबूत किया जाए और स्वच्छ ऊर्जा वाले मोटर गाड़ियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाए। अहम क्षेत्रों में छठे दर्जे के राष्ट्रीय मापदंड वाली ईंधन व तेल के प्रयोग का विस्तार किया जाए। चौथा, बेहद गंभीर प्रदूषित मौसम का कारगर रूप से निपटारा किया जाए, अहम क्षेत्रों की संयुक्त रोकथाम के दायरे का विस्तार किया जाए और आपात कदम उठाया जाए। पाँच, पर्यावरण क्षेत्र के कानूनी प्रशासन, निगरानी व जांच को कड़ी की जाए।





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