भारत सरकार ने सिविल सेवकों अपनी संपत्ति घोषित करने को कहा

2017-12-28 16:44:02

भारत सरकार ने देश के सभी सिविल सेवकों को अगले साल जनवरी तक अपनी संपत्ति घोषित करने को कहा है, अन्यथा वे पदोन्नति और साथ ही विदेशी पर्यटन और पोस्टिंग खो देंगे।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने हाल ही में सभी सरकारी विभागों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों द्वारा जनवरी 31, 2018 तक अचल संपत्ति रिटर्न्स (आईपीआर) प्रस्तुत करने के लिए लिखा है।

डीओपीटी के अतिरिक्त सचिव पी.के. त्रिपाठी ने कहा कि आईपीआर को समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया तो विजिलेंस क्लिरेंस (सतर्कता मंजूरी) से इंकार माना जाएगा। किसी भी पदोन्नति और विदेशी यात्रा के लिए सिविल सेवकों के लिए सतर्कता मंजूरी अनिवार्य है।

दागी सिविल सेवकों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह सरकार का कदम है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त देश पहल का एक हिस्सा है।

(अखिल पाराशर)

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