हाउस ऑफ कॉमन्स ने ब्रेक्जिट समझौते के संशोधन का दावा किया

2019-01-30 15:00:00

ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने 29 जनवरी को ब्रिटेन के ईयू छोड़ने यानी ब्रेक्जिट के समझौते पर एक संशोधित प्रस्ताव पारित किया। इस संशोधित प्रस्ताव के अनुसार हाउस ऑफ कॉमन्स ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे को ईयू से आगे वार्ता का दावा किया। इसलिये वे ऐसी नयी परियोजना बना सकेंगे, जो पूर्व ब्रेक्जिट समझौते में से आयरिश सीमा समस्या से संबंधित सामग्रियों को बदल सकेगा।

यह संशोधित प्रस्ताव कानूनन बाध्यकारी नहीं है। लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स इस प्रस्ताव के ज़रिये थेरेसा मे सरकार पर दबाव बना सकेगा। उस दिन थेरेसा मे ने कहा कि हाउस ऑफ कॉमन्स ने बेक्जिट समझौते का संशोधन करने का दावा किया और उसे ईयू से वार्ता का फिर से शुरु करने का अधिकार दिया। लेकिन वार्ता का पुनः आरंभ करना आसान बात नहीं है।

आयरिश सीमा समस्या से संबंधित मुद्दे ब्रेक्सिट समझौते में सबसे विवादास्पद विषय है। इस समझौते के अनुसार अगर ब्रिटेन और ईयू “ब्रेक्सिट के संक्रमण काल में” व्यापार की व्यवस्थाओं की आम सहमति नहीं देते, तो इस संक्रमण काल की समाप्ति के बाद उत्तरी आयरलैंड ईयू के व्यापार नियमों का पालन जारी रखेगा। क्योंकि उन्हें उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड के बीच “ठोस सीमा (hard border)” नहीं बनने की गारंटी देनी चाहिये। आलोचक चिंतित हैं कि इससे ब्रिटेन ईयू में ही रह जाएगा। (हैया)

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