टिप्पणी: नकारात्मक सूची एक बार फिर कम होने से चीन में खुलेपन की नई प्रगति जाहिर

2019-07-01 16:01:00

चीन सरकार ने 30 जून रविवार को औपचारिक तौर पर《विदेशी पूंजी निवेश के दाखिले से संबंधी विशेष प्रबंधन नियमावली (नकारात्मक सूची)》और《मुक्त व्यापार परीक्षण क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश के दाखिले से संबंधी विशेष प्रबंधन नियमावली (नकारात्मक सूची)》के 2019 संस्करणों को जारी किया, जिसके तहत चीन के ज्यादा क्षेत्रों में विदेशी व्यापारी निवेश करने की मंजूरी दी गई है। अभी-अभी जापान के ओसाका में आयोजित जी 20 के शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने चीन के खुलेपन से ज़ुडे पाँच कदम घोषित किए। दोनों के बीच समय की दूरी 48 घंटे से कम है जिससे चीन में खुलेपन की गति और शक्ति जाहिर हुई।

नए संस्करण की नकारात्मक सूची की तीन विशेषताएं हैं। पहला, सूची की लम्बाई पिछले संस्करण के बनिस्बत छोटी है। राष्ट्रीय स्तर की नकारात्मक सूची में पहले की 48 धाराओं को घटाकर 40 तक किया गया है, जो 16.7 प्रतिशत कम हुआ। मुक्त व्यापार क्षेत्र की नकारात्मक सूची की धाराएं 45 से 37 तक कम हुई, जो 17.8 प्रतिशत का अनुपात है।

दूसरा, विदेशी पूंजी के लिए खुले क्षेत्र का विस्तार हुआ, जो कृषि, खनन उद्योग, विनिर्माण, यातायात परिवहन, मूल्य वर्धित दूरसंचार, आधारभूत संस्थापन और संस्कृति आदि से संबंधित है।

तीसरा, मुक्त व्यापार क्षेत्र को खुलेपन के विस्तार में प्रधानता दी गई। मसलन् मुक्त व्यापार क्षेत्र में जल उत्पाद और प्रकाशन क्षेत्र में विदेशी पूंजी पर लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया। चीन ने एक बार फिर अपने खुलेपन का दृढ़ कदम दिखाया। इससे चीन में विदेशी पूंजी वाली कंपनियों को संतुष्टि मिली और वैश्विक औद्योगिक श्रृंखला के सहयोग में नया योगदान दिया गया।

इधर के वर्षों में चीन सुधार और खुलेपन का सर्वांगीण तौर पर विस्तार कर रहा है। चीनी बाजार में विदेशी पूंजी के निवेश से संबंधित नकारात्मक सूची लगातार कम हो रही है। शांगहाई मुक्त व्यापार क्षेत्र में नकारात्मक सूची की धाराएं पहले की 190 से कम होकर 37 तक हो गई। इस वर्ष मार्च महीने में चीन ने《विदेशी पूंजी निवेश कानून》पारित किया, जिसमें विदेशी कंपनियों के बौद्धिक संपदा अधिकार और तकनीकी संरक्षण, दाखिला होने के पूर्व राष्ट्रीय व्यवहार और नकारात्मक सूची प्रबंधन व्यवस्था, चीन में विदेशी निवेशकों के निवेश, मुनाफ़ा और दूसरे कानूनी हितों व अधिकारों को लेकर स्पष्ट निर्धारण किया गया।

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