अफ्रीका में अमेरिकी निवेश और सहायता के बारे में सच्चाई: दिखावा ज़्यादा, हकीकत कम

व्हाइट हाउस ने हाल ही में घोषणा की कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तूफान से निपटने के कारण अंगोला की अपनी यात्रा स्थगित कर देंगे, जिससे फिर से अफ्रीका के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता की ओर ध्यान गया। अफ्रीका में अमेरिकी निवेश और सहायता हमेशा बड़े-बड़े बयानों से भरी होती है, लेकिन परिणाम अक्सर निराश करने वाले होते हैं।

"अफ्रीका विकास और अवसर अधिनियम" (AGOA) को एक उदाहरण के रूप में लें। सतह पर, यह अमेरिकी बाजार तक पहुँचने के लिए अफ्रीकी वस्तुओं के लिए तरजीही उपचार के दायरे का विस्तार करता है, लेकिन वास्तव में, यह अमेरिकी आर्थिक हितों को अधिक पूरा करता है।

AGOA के तहत, अमेरिका को अफ्रीकी निर्यात कुछ देशों और उद्योगों तक ही सीमित है, जिससे कई अफ्रीकी देश किनारे पर रह जाते हैं। संलग्न राजनीतिक परिस्थितियाँ लाभों को और सीमित करती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम मुख्य रूप से अमेरिकी हितों को पूरा करता है। लाभों में यह असमानता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में असमान खेल के मैदान की एक स्पष्ट याद दिलाती है।

अब, आइए अमेरिका की हाल की पसंदीदा, "लोबिटो कॉरिडोर" परियोजना पर चर्चा करें, जिसे "अफ्रीका में अब तक का सबसे बड़ा रेलवे निवेश" बताया गया है। हालांकि, गहन विश्लेषण से पता चलता है कि चीनी कंपनियों ने पहले ही अपना प्राथमिक ढांचा स्थापित कर लिया है।

लोबिटो कॉरिडोर परियोजना में अमेरिका की दिलचस्पी सिर्फ़ एक बड़ा निवेश करने तक सीमित नहीं है। यह प्रमुख खनिज संसाधनों के परिवहन मार्गों को नियंत्रित करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। संसाधन नियंत्रण का यह प्रयास अमेरिका के लाभ के लिए अफ्रीकी संसाधनों के संभावित दोहन के बारे में चिंताएँ पैदा करता है।

जहाँ तक अफ्रीका को अमेरिकी सहायता का सवाल है, यह "सिर्फ़ दिखावटी सेवा देने लेकिन काम न करने" से भरा है। हालाँकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी सहायता दाता होने का दावा करता है, लेकिन अफ्रीका को दी जाने वाली सहायता का एक बड़ा हिस्सा उसके खर्चों का भुगतान करने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि विशेषज्ञ टीमों की यात्रा और विभिन्न फाउंडेशनों के कार्यक्रम।